नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी स्थानीयले नारायणी नदीको कटान रोक्न निर्माण गरेको अस्थायी तटबन्ध हटाउन खोजेपछि उत्पन्न भएको तनावले नेपालको सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका पुराना प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता घटना नयाँ होइनन्, तर प्रत्येक पटक सरकारको प्रतिक्रिया कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
सुस्ता केवल सीमा विवादको विषय मात्र होइन, दशकौँदेखि नदी कटान, भूमि अतिक्रमण, नागरिकताको अभाव र राज्यको कमजोर उपस्थितिको पीडा भोगिरहेको क्षेत्र हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नारायणी नदीको धार परिवर्तनसँगै उत्पन्न विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। यही अन्योलका कारण स्थानीय बासिन्दा आफ्नै भूमिमा असुरक्षित महसुस गर्न बाध्य छन्।
यस वर्षको बाढीले कटान तीव्र बनाएपछि स्थानीयले आफ्नै श्रम र स्रोतबाट अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हटाउने प्रयास हुनु केवल प्राविधिक विषय होइन, स्थानीयको जीवन, जीविका र सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष असर हो। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच सहमति र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्छ। एकपक्षीय हस्तक्षेपले विश्वास कमजोर बनाउँछ र अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्छ।
सरकारले यस घटनालाई सामान्य सीमावर्ती विवादका रूपमा लिएर टार्नु हुँदैन। तथ्यको निष्पक्ष छानबिन, कूटनीतिक पहल र सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति अपरिहार्य छ। साथै सुस्तावासीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका नागरिकता, लालपुर्जा, स्थायी तटबन्ध र सुरक्षा व्यवस्थाका मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर आफ्नै भूमिमा नागरिकले सुरक्षा र राज्यको अनुभूति गर्न नसके विकासको अर्थ अधुरो रहन्छ। सुस्ताको समस्या समाधान गर्नु केवल सीमावर्ती बासिन्दाको हितका लागि मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रभावकारी राज्य व्यवस्थाको परीक्षा पनि हो। अब सरकार शब्दमा होइन, व्यवहारमै संवेदनशील र दृढ देखिनुपर्ने बेला आएको छ।
